विभिन्न माँगों के समर्थन में कांग्रेस ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । विगत चार माह से वैश्विक महामारी कोविड-19 कर चलते रोजगार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण लाखों मध्यम वर्गीय अभिभावकों को अपने बच्चो की फीस जमा कराने, समस्त न्यायालयों में कार्य बंद होने के कारण अधिवक्ताओं की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव एवं मध्यम वर्ग के लोगों को हो रही दिक्कतों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रामराज सिंह गोंड के अगुवाई में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।

इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में यूपी कांग्रेस के प्रदेश सचिव/जिला प्रभारी देवेन्द्र सिंह ने कहा कि “प्रदेश में मध्यम वर्गीय लोग आर्थिक तंगी का दंश झेल रहे है। ऐसे में प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्डों की चार माह की फीस माफ किया जाए, जिससे आम जनमानस को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता/गैर मान्यता शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रदेश सरकार आठ हजार रुपया प्रतिमाह सहायता प्रदान करे, जिससे उन परिवारों को लाभ मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की आमदनी लॉकडाउन के चलते शुन्य हो गयी है। प्रदेश सरकार उनको हर महीने 10 हजार प्रतिमाह मानदेय देना चाहिए, जिससे उनको आर्थिक मदद मिल सके।”

जिलाध्यक्ष रामराज गोड ने कहा कि “मध्यवर्गीय लोग भी इस लकड़ाऊं मे काफी परेसान है, ऐसे लोग जो मकान , गाड़ी, शिक्षा व रोजगार के लिए बैकों से लोन/कर्ज लिए है और इस दौर में परेशान है सरकार ऐसे लोगों की चार माह की ईएमआई माफ करे, जिससे इस महावारी के दौर में उनको भी राहत मिल सके।”

उक्त मौके पर उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, कमेलश ओझा, जितेंद्र पासवान, कोषाध्यक्ष फरीद खाँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवादल प्रदेश महासचिव उषा चौबे, नामवर कुशवाहा, विनोद तिवारी, महासचिव बद्री गोड, शत्रुंजय मिश्रा, राजबली पांडेय, विवेक पटेल, वंशीधर पांडेय, रामविलास पनिका, सईद खाँ, निगम मिश्रा, राकेश पनिका, सेतराम केशरी, अजय दुबे, राजेंद्र भारती, सालिगराम कनौजिया, स्वतंत्र साहनी, लल्लू सिंह, शैलेश कुमार, अमित सिंह, हरिशंकर गोंड सहित तमाम कार्यकार्य मौजूद रहे।


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