सैदपुर में बड़ा घोटाला आया सामने,प्रधान और सचिव को नोटिस

फ़ैयाज़ खान मिस्बाही(ब्यूरो)

ग़ाज़ीपुर। सैदपुर विकास खंड के औड़िहार कला गांव में विकास कार्यों में अनियमितता का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले जिलाधिकारी से की थी। डीएम ने विकास कार्यों की जांच के आदेश दिए थे। जांच में कई कार्यों में अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य योजनाओं के तहत हुए विकास कार्यों में 63 लाख 33 हजार 712 रुपये की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान तथा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।औड़िहार कला गांव में स्वच्छ भारत मिशन एवं केंद्र तथा प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं के तहत कराए गए विकास कार्यो में अनियमितता की शिकायत शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य से की गई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी एके सिंह के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी सैदपुर एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता की तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे। जांच टीम 25 जुलाई को गांव में पहुंची और विकास कार्यों की जांच की।
स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत गांव में कुल 442 शौचालय निर्माण के लिए धनराशि भेजी गई थी। इसमें से 439 शौचालयों के निर्माण के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा 52 लाख 68,000 रुपये निकाले जा चुके हैं लेकिन जांच टीम ने जब डोर-टू-डोर सत्यापन किया तो मात्र 193 शौचालय पूर्ण मिले। 83 अपूर्ण पाए गए और 163 शौचालय बिना बनाए ही पैसा ले लिया गया है। टीम ने शौचालय निर्माण में कुल 24 लाख 54 हजार रुपये का गोलमाल बताया है।ग्राम निधि के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग के तहत जारी धनराशि से कराए गए कार्यों की वर्षवार जांच की गई। वर्ष 2016-17 में 24 लाख 46 हजार 126 रुपये धनराशि दी गई थी। इसमें से 22 लाख 67 हजार 132 रुपये निकाले गए। इस पैसे को विकास कार्य में खर्च किया गया। इसमें से 16 लाख 77 हजार 697 रुपये की अनियमितता सामने आई है। वर्ष 2017-18 में कुल 19 लाख 71 हजार 739 रुपये अवमुक्त किए गए। इसके तहत भी सड़क, नाली, खड़ंजा आदि का कार्य होना था लेकिन जांच में अधिकतर कार्य अधूरे पाए गए। इसमें 14 लाख 70 हजार 481 रुपये की गड़बड़ी पाई गई। इस अनियमितता को लेकर डीएम ने ग्राम प्रधान एवं सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 15 दिनों में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा। ऐसा न करने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।


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