कोरोना के दृष्टिगत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों के अभिलेखों का कराया जाय सत्यापन : योगेश पांडेय

आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। शासन ने पड़ताल शुरू कराई, तो विभिन्न जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली के मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में संबंधित शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। अतिपिछड़े जिले पर भी शासन की नजर है। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों की ओर से अपलोड की जाने वाली डिटेल की पड़ताल की जा रही है। शिक्षकों का नाम, पता, शैक्षिक अभिलेख, बैंक दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने समस्त शिक्षकों को ब्लॉक वार मंगलवार से अपने समस्त शैक्षणिक अभिलेखों व बैंक दस्तावेजों के साथ अपर जिलाधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है। लेकिन जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिलाध्यक्ष योगेश पांडेय के नेतृत्व में जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम से मुलाकात कर अपना माँग पत्र सौंपा।

जिलाध्यक्ष योगेश पांडेय ने बताया कि “बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष 2010 के पश्चात व जुलाई 2018 तक नियुक्त परिषदीय शिक्षकों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों को सत्यापन हेतु अपर जिलाधिकारी न्यायिक के कक्ष में अभिलेख जमा कराने हेतु ब्लाक वार उपस्थित रहने के लिए आदेशित किया गया है जबकि ब्लाक स्तर पर शिक्षकों की संख्या बाहुल्य है। वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों की तरह जनपद सोनभद्र में भी कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रति दिन फैलता जा रहा है। जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनाना आवश्यक है। गत 01 जुलाई 2020 से विद्यालय में शिक्षकों की भी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है, जिससे प्रदेश के विभिन्न जनपद से शिक्षक अपने-अपने विद्यालय पर आ गये है, परन्तु विभाग पर जिला प्रशासन द्वारा गैर जनपद से आये शिक्षकों की ना तो कोरोना जांच कराया गया और ना ही ऐसे शिक्षकों को क्वारंटीन कराया गया है। जो गंभीर विषय है। ऐसे में ब्लाक के सभी शिक्षकों का एक साथ उपस्थित होना खतरनाक साबित हो सकता है और कोरोना संक्रमित होने की सम्भावना भी बढ़ सकती है। जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि शिक्षकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शासन की मंशा के अनुरूप अभिलेखों का सत्यापन कराने हेतु शिक्षकों के टुकड़ों में बुलाया जाय या न्याय पंचायत स्तर पर अभिलेख जमा करा उनका सत्यापन कराया जाय।”


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