MSME सेक्टर की हालत दुरुस्त करने के लिए 20 हजार करोड़ लोन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई । दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी । इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कठिन दौर से गुजर रहे MSME सेक्टर की हालत दुरुस्त करने के लिए 20 हजार करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली । वहीं, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 14 फसलों में 50 से 83 फीसदी तक ज्यादा दाम देने का फैसला किया है ।

कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है । किसानों के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान है । मक्का के समर्थन मूल्य में 53 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है । तूअर और मूंग में 58 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है । तोमर ने कहा कि 14 फसल ऐसी हैं, जिसमें किसानों को 50 से 83 फीसदी तक ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा ।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ब्याज छूट योजना के तहत 31अगस्त तक जो किसान अपनी ऋण अदायगी करेगा, उसको 4% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा । अभी तक सरकार ने 360 लाख मिट्रिक टन गेहूं, 95 लाख मिट्रिक टन धान और 16.07 लाख मिट्रिक टन दाल खरीदा है ।

वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की कुल लागत का डेढ़ गुना ज्यादा रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है । खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है । इन 14 फसलों पर किसानों को लागत का 50-83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा ।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में 6 करोड़ MSME हैं । MSME से देश में 11 करोड़ से ज्यादा नौकरी मिली है । 25 लाख MSME के पुर्नगठन की उम्मीद है । छोटे सेक्टर में टर्नओवर सीमा 50 करोड़ किया है । गडकरी ने कहा कि MSME अभी कठिन दौर से गुजर रहा है । 2 लाख MSME नए फंड से शुरू किए जाएंगे । कमजोर उद्योगों को उभारने के लिए 4 हजार करोड़ के फंड को मंजूरी मिली है।


अपने शहर के एप को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे |  हमें फेसबुक,  ट्विटर,  और यूट्यूब पर फॉलो करें|
loading...
error: Content is protected !!