यूपी में रजिस्ट्री कराना हुआ महंगा, समझें पूरी गणित

उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री कराना 13 फरवरी से महंगा हो चुका है । सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी कर दी है । पहले ये फीस 20 हजार रुपये थी, लेकिन 13 फरवरी को जारी शासनादेश के बाद इसे प्रॉपर्टी की कीमत का एक फीसदी कर दिया गया है ।

मंदी से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है । 14 फरवरी को संपत्तियों की रजिस्ट्रियों में नए रजिस्ट्रेशन शुल्क लागू हो गए हैं ।

ऐसे समझें गणित

रजिस्ट्री में वकील के खर्च के अलावा आपको दो जगह पैसा देना होता है, एक- स्टांप ड्यूटी यानी स्टांप पेपर और दूसरा रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन शुल्क । अभी उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपये कीमत तक की संपत्ति पर 6 फीसदी की दर से स्टांप ड्यूटी लगती है जबकि 10 लाख से महंगी संपत्ति पर ये दर 7 फीसदी है । रजिस्ट्री का गणित ऐसे समझिए कि अगर एक संपत्ति 40 लाख रुपये की है तो उस पर आपको 7 फीसदी स्टांप ड्यूटी (स्टांप पेपर खरीदना पड़ेगा) और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में संपत्ति का 1 फीसदी यानी 40 हजार रुपये देने पड़ेंगे । ये 40 हजार रुपये शुल्क 14 फरवरी से पहले 20 हजार रुपये था । इसी तरह 50 लाख के मकान पर आपको 30 हजार रुपये बतौर रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा देने पड़ेंगे यानी कुल रजिस्ट्रेशन शुल्क 1 फीसदी (50 हजार रुपये) लगेगा जो कि 13 फरवरी से पहले 20 हजार रुपये ही देना पड़ता था ।

गाजियाबाद तहसील ऑफिस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वकील रामानंद गोयल ने बताया कि सरकार मनमानी पर आमादा है । आम आदमी संपत्ति खरीदने से पहले सौ बार सोचने लगेगा । सरकार ने 1 फीसदी का चार्ज लगाकर बहुत अन्याय किया है । पहले 10 लाख तक की संपत्ति पर 2 फीसदी या 20 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज था । नए शासनादेश से 10 लाख तक की संपत्ति खरीदने वालों को तो थोड़ा फायदा है । लेकिन ऐसे मकानों और प्लॉटों की संख्या काफी कम है । 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या 10 फीसदी से भी कम है । सरकार के नए आदेशों से गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा में प्रॉपर्टी मार्केट पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों पर इसका काफी असर दिखेगा ।

दरअसल, सरकार के फैसले लगातार प्रॉपर्टी मार्केट पर प्रतिकूल असर डालने वाले रहे हैं। प्रदेश में प्रॉपर्टी मार्केट पहले ही मंदी की मार झेल रहा है । दिल्ली एनसीआर में मकानों की इन्वेंट्री पहले से बढ़ी हुई है । नोटबंदी ने देश के पूरे प्रॉपर्टी मार्केट की कमर तोड़ दी थी । नोटबंदी के सदमे से प्रॉपर्टी बाजार उबरा भी नहीं था कि सरकार ने रियल एस्टेट नियमाक कानून (रेरा) लागू कर दिया । इससे हालांकि फर्जी बिल्डर मार्केट से बाहर हो गए लेकिन प्रॉपर्टी बाजार को और धक्का पहुंचा । इसके बाद रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी ।

प्रदेश सरकार के फैसले भी लगातार प्रॉपर्टी बाजार को धक्का पहुंचाते रहे हैं । उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ के अलावा लखनऊ और कानपुर ही बड़े बाजार माने जाते हैं । सरकार ने महिलाओं को रजिस्ट्री पर दी जाने वाली छूट को पहले ही सीमित कर दिया है । अब महिलाओं को 1 फीसदी छूट सिर्फ 10 लाख रुपये से कम की संपत्ति पर ही मिल रही है । 10 लाख से ऊपर की सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री 7 फीसदी की दर से हो रही है यानी इसमें महिला-पुरुष का भेद नहीं है । 7 फीसदी का रेट आवासीय ही नहीं वाणिज्यिक और अन्य सभी तरह की संपत्ति पर लागू है ।


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