थानों में विवेचना और कानून-व्यवस्था के लिए अलग पुलिस का गठन

आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

– 31 जनवरी से प्रभावी होगी व्यवस्था

– कानून-व्यवस्था कार्यों से अलग टीम होगी गठित

– निरीक्षक अपराध होंगे विवेचना इकाई के प्रभारी निरीक्षक

– विवेचना इकाई को लॉ एंड आर्डर व वीआईपी ड्यूटी से रखा जाएगा दूर

सोनभद्र । बढ़ते अपराध व पुलिस की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए प्रत्येक थाने पर विवेचना इकाई बनाई जाएगी, जिसका प्रभारी थाने पर नियुक्त निरीक्षक अपराध होगा। यह व्यवस्था 31 जनवरी से
प्रभावी होगी। लंबे समय से यह तर्क दिया जा रहा था कि कानून व्यवस्था में फंसा होने के कारण पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों की विवेचना समय से पूरी नहीं कर पाती। ऐसे में तंत्र की कमी का लाभ कभी-कभी आरोपियों को भी मिल जाता था लेकिन अब योगी सरकार ने पुलिसिंग को एक नए रूप में पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है और 31जनवरी तक इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। 31 जनवरी जनपद के सभी थानों पर जांच (विवेचना) के लिए अलग और कानून-व्यवस्था देखने के लिए अलग इकाई होगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से पुलिस अपने काम को और प्रभावी ढंग से कर पाएगी। जांच इकाई के गठन से पुलिस के काम में तेजी आएगी और जल्द से जल्द मामलों का निपटारा हो सकेगा।

एसपी आशीष श्रीवास्तव ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि “विकसित देशों में पुलिस के ये अनूठी कार्य प्रणाली है जहाँ कानून व्यवस्था व जाँच के लिए अलग-अलग पुलिस यूनिट होती है। अब तक यूपी में लॉ एंड आर्डर और विवेचना दोनों का काम थाना पुलिस ही देखती थी लेकिन अब धीरे-धीरे प्रयास किया जा रहा है कि विवेचना का काम और कानून व्यवस्था का काम दोनों अलग अलग किया जा सके। इसके लिए 31जनवरी को हर थाने में विवेचना इकाई का गठन किया जाएगा। जिस थाने में निरीक्षक अपराध की नियुक्ति है वहाँ विवेचना इकाई का गठन निरीक्षक अपराध के नेतृत्व में होगा तथा जिस थाने में निरीक्षक अपराध की नियुक्ति नहीं है वहाँ उपनिरीक्षक के नेतृत्व में विवेचना इकाई का गठन किया जाएगा। इसी कड़ी में पिछले वर्ष से हर थाने में जहां-जहां उपलब्धता थी वहां पर एक-एक निरीक्षक अपराध की नियुक्ति कर दी गई थी। अब उनकी मदद के लिए उनके साथ में विवेचना इकाई जिसमें अन्य उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी प्रोन्नत आदि को भी इसमें लगाया जाएगा। जिनका मुख्य कार्य हर प्रकार की विवेचनाओं का निस्तारण रहेगा, उनको किसी भी प्रकार के लॉ एंड आर्डर व वीआईपी ड्यूटी से दूर रखा जाएगा।”


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