यूपी में पुलिस आयुक्त प्रणाली को मिली कैबिनेट की मंजूरी, लखनऊ व नोयडा को मिले पुलिस आयुक्त

यूपी पुलिस के लिये आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक सबसे महत्वपूर्ण कदम लेते हुए स्मार्ट पुलिसिंग के लिये पुलिस आयुक्त प्रणाली को मंजूरी दे दी है । कैबिनेट ने पहले यह मंजूरी लखनऊ व नोएडा में लागू करने का प्रस्ताव पास किया ।इस फैसले को लेकर सीएम योगी ने खुद पत्रकारवार्ता कर बताया कि न्यायपालिका समय समय पर पुलिस को कठघरे में खड़ी करती थी । जिसके बाद सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया । उन्होंने बताया कि 10 लाख से ज्यादा आबादी पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का एक्ट में प्रावधान है। लेकिन पूर्व की सरकारों ने राजनैतिक इच्छा शक्ति नही दिखायी थी। इस कारण यह कभी नहीं हो सका। सीएम योगी ने बताया कि लखनऊ में 40 लाख की व नोएडा में 25 लाख की आबादी रहती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि
लखनऊ में 40 थाने – ADG स्तर के अधिकारी रहेगा, 2 ज्वाइंट कमीशनर होगें IG स्तर के, 9 SP स्तर के अधिकारी होगें, महिला सुरक्षा के लिये SP रैंक की महिला अफसर की तैनाती होगी । यातायात के लिये SP ट्रैफिक की तैनाती भी होगा ।जबकि नोयडा में ADG स्तर – आयुक्त 2 DIG,
5 एसपी, 1 महिला SP अधिकारी, 1 SP टैफिक तैनात होगा । इसके अलावा नोयडा में 2 नये थाने बनाये जा रहे हैं ।सीएम ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के पास मजेस्ट्रियल पावर होगी । कुल 15 पवार मिलेंगे आयुक्त को । उन्होंने उम्मीद जताई कि आज ऐतिहासिक दिन है और दोनों शहरों में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे ।पुलिस आयुक्त प्रणाली में डीएम के अधिकार घटेडीएम के 15 अधिकार अब पुलिस आयुक्त के पास
15 अधिनियम अब पुलिस आयुक्त के हवाले किये जायेंगे । जिनमें
● एनएसए
● गैंगेस्टर
● गुंडा एक्ट
● फायर
● इंटैलीजेंस
● कारागार अधिनियम
● अनैतिक व्यापार
● पुलिसद्रोह अधिनियम


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