जीएसटी काउंसिल ने किया वाहन और होटल इंडस्ट्री को राहत देने का फैसला

जीएसटी काउंसिल ने आर्थिक सुस्ती के बीच हुई अपनी 37वीं बैठक में जूलरी, वाहन और होटल इंडस्ट्री को राहत देने का फैसला किया। इसके विपरीत, कैफीन वाले पेय पदार्थों तथा रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे एवं वैगन पर जीएसटी का बोझ बढ़ाया गया है। गोवा की राजधानी पणजी में जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णयों के मुताबिक नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी।

छोटे व्यापारियों को राहत

काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए कहा है कि 2 करोड़ से कम टर्न ओवर पर सालाना जीएसटी रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने सिंपल जीएसटी रिटर्न लागू करने की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा की। इसके अलावा 2 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न से छूट दिए जाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन कारोबारियों के लिए 2018-19 का जीएसटी रिटर्न भरना वैकल्पिक होगा। यानी, ऐसे कारोबारी पिछले वित्त वर्ष का जीएसटी रिटर्न भरना चाहेंगे तो भरेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं भरेंगे। यह पूरी तरह उनकी मर्जी पर है।

होटल इंडस्ट्री को तोहफा

बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 1,000 से 7500 रुपये तक के होटल कमरों पर जीएसटी की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है। वहीं, 7,500 रुपये से अधिक के होटल कमरों पर 28 प्रतिशत की जगह पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा। एक हजार रुपये से कम के होटल कमरों पर कोई जीएसटी नहीं है।

यात्री वाहनों पर सेस घटा

उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने 28 प्रतिशत के जीएसटी के दायरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल वाहनों पर उपकर को घटाकर एक प्रतिशत और ऐसे डीजल वाहनों पर सेस की दर को घटाकर तीन प्रतिशत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, इमली और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य अर्ध कीमती रत्नों पर कर की दर घटाई गई है। साथ ही भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को भी जीएसटी से छूट दी गई है।

बढ़ीं टैक्स की दरें

परिषद ने रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया है। कैफीन वाले पेय पदार्थों पर जीएसटी की वर्तमान 18 प्रतिशत की दर की जगह 28 प्रतिशत की दर से कर और 12 प्रतिशत का अतिरिक्त उपकर लगाया गया है। सीतारमण ने कहा कि बुने/बिना बुने पॉलीएथिलीन थैलियों पर एकसमान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती

वित्त मंत्री सीतारमण ने आज सुबह पणजी में ही अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए चौथे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। इसमें घरेलू कंपनियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई इकाइयां स्थापित करने वाले निवेशकों के लिए कर में बड़ी रियायत दी गई है। कॉर्पोरेट टैक्स की दर को बिना किसी छूट के घटाकर 22 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है जबकि विनिर्माण क्षेत्र में एक अक्टूबर 2019 से स्थापित इकाइयों पर टैक्स की दर को 15 प्रतिशत किया गया है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कठिन वैश्विक और स्थानीय परिस्थितियों के बीच देश की आर्थिक वृद्धि दर गिरकर 5% रह गई है। यह छह साल का निचला स्तर है।



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