विकास खंड अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम द्वारा किया जाएगा समीक्षा : डीएम

28 अगस्त 2019

आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर बुलाने के बजाय खण्ड विकास अधिकारियों के कक्षों में स्थापित वीडियों कांफ्रेंसिंग सिस्टम के माध्यम से सीधा वार्ता करके समीक्षा की जाय, जिससे सीधा संवाद व समीक्षा के साथ ही अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय की दौड़-भाग व वाहनों पर खर्च होने वाले ईंधन की बचत हों और विकास खण्ड मुख्यालयों पर खण्ड विकास अधिकारियों की मौजूदगी भी आम जनता के लिए सुनिश्चित होती रहे। उक्त निर्देश जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में स्थापित वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम से खण्ड विकास अधिकारियों से वी0सी0 करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सभी पात्रों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से जोड़े जाने के सम्बन्ध में दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश की लोकप्रिय सरकार जिले के नागरिकों के हितों के प्रति काफी संजीदा है, लिहाजा खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने विकास खण्ड क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय अधिकारियों व ग्राम प्रधानों के सहयोग से जो व्यक्ति पात्र हैं, जिन्हें किसी वजह से खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल रहा है, उनका नाम पात्र गृहस्थी कार्ड से जोड़ने के लिए सूची प्राप्त करें। उन्होंने कहाकि ग्राम स्तरीय अधिकारी व ग्राम प्रधानों से तीन दिनों के अन्दर खाद्यान्न के लिए पात्रों की सूची प्राप्त कर दोनों सूचियों की क्रास चेंकिंग कराते हुए पात्रों का नाम अधिकृत रूप से तैयार किया जाय। उन्होंने कहा कि जिले के विकलांगों, गरीबों, विधवाओं के साथ ही अन्य ऐसे निराश्रितों पर विशेष ध्यान दिया जाए जो पहले पात्र गृहस्थी व अन्त्योदय कार्ड से वंचित रहें हैं, उन्हें शत-प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाये गये 75 हजार यूनिटों के अन्तर्गत आच्छादित किया जाय। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त रूप से प्रदेश सरकार द्वारा 75 हजार यूनिट बढ़ाये जाने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित रहेगा, तो सम्बन्धित ग्राम स्तरीय कार्मिक के साथ ही ब्लाक व जिला स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। उन्हांंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाये गये 75 हजार यूनिटों के कवरेज/आच्छादन का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर के साथ ही मजरों व छिटपुट बसें दूर-दराज आदिवासीजनों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय, ताकि कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित न रह सकें।



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